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दोहन के आधुनिक ढाँचे के पीछे पुरानी उपनिवेशवादी लूट की व्यवस्था ही छिपी है। अफ़्रीका में संप्रभुता और असली आज़ादी के संघर्ष की नींव उपनिवेशवाद-विरोधी विरासत है।

पूँजीवादी व्यवस्था जल्दी-जल्दी होने वाले चुनावों को तरजीह देती है, लेकिन गरिमामय भविष्य के निर्माण में सामाजिक शक्तियों को लंबे समय, संघर्ष और संगठन की ज़रूरत पड़ती है।

जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह विलुप्त हो जाने का ख़तरा झेल रहा द्वीप राष्ट्र तुवालू अब दुनिया का पहला डिजिटल राष्ट्र बनने जा रहा है।

विकलांग लोग समाज में शरणार्थी नहीं, बल्कि इसका हिस्सा हैं। इनके साथ होने वाले अन्याय दिखाते हैं कि समाज इंसानी गरिमा से ज़्यादा मुनाफ़े को तरजीह देता है।

अगर 1987 में संकारा की हत्या न हुई होती तो बुर्किना फ़ासो और साहेल क्षेत्र आज बहुत अलग होते।

ईरान का पश्चिम के सामने यूँ डटे रहना औपनिवेशिक शासन झेल चुके देशों के लिए प्रेरणादायक है। उसमें यह आत्मविश्वास आया कहाँ से?

ईरान के ख़िलाफ़ अवैध अमेरिकी-इज़राइली जंग तेल-डॉलर-वॉल स्ट्रीट गठजोड़ को उजागर कर रहा है, जिसके परिणाम व्यापक होंगे।

ईरान के ख़िलाफ़ यूएस-इज़राइली युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था नए संकट में फँसने जा रही है, जिसका सबसे बुरा असर ग़रीब देशों पर पड़ने वाला है।

‘नो कोल्ड वॉर’ अभियान ने अपने हालिया बयान में यूएस के आक्रामक इतिहास की पड़ताल करते हुए कहा है कि अंतहीन युद्धों को रोकना ज़रूरी है।

दशकों के उपनिवेशवाद और भ्रष्टाचार से त्रस्त सेनेगल के सामने भी अन्य देशों की तरह एक दुविधा है: ऋण के बोझ तले संप्रभु विकास कैसे हो।

अवैधानिक घेरेबंदी से पैदा हुए तेल संकट से जूझती क्यूबा सरकार यूएस से वार्ता को तैयार, लेकिन संप्रभुता और गरिमा के सिद्धांतों पर अटल।

हाल के वर्षों में दक्षिण अमेरिका के चरम दक्षिणपंथ ने महिलाओं और लैंगिक-यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के ख़िलाफ़ एक अभियान शुरू कर दिया है।