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1990 से एक अदृश्य बौद्धिक संरचना आर्थिक विचारों की वैधता तय करती आई है और इसने विकल्पों के लिए जगह ही मिटा दी है।

पूर्वी एशिया एक गहरे विरोधाभास से गुज़र रहा है: यह क्षेत्र वैश्विक विकास का इंजन है, लेकिन यूएस साम्राज्यवाद इसे नए शीत युद्ध की रणभूमि बनाना चाहता है।

पतनशील साम्राज्यवाद अपने बचाव के लिए हमले तीखे कर रहा है, ऐसे में मज़दूर वर्ग का संगठित होना मानवता की रक्षा के लिए अनिवार्य है।

एशिया में सच्ची संप्रभुता सिर्फ़ आर्थिक प्रगति से नहीं आएगी; साम्राज्यवाद और नवउदारवाद के ख़िलाफ़ एक क्षेत्रीय मंच बनाने की ज़रूरत है।

दोहन के आधुनिक ढाँचे के पीछे पुरानी उपनिवेशवादी लूट की व्यवस्था ही छिपी है। अफ़्रीका में संप्रभुता और असली आज़ादी के संघर्ष की नींव उपनिवेशवाद-विरोधी विरासत है।

पूँजीवादी व्यवस्था जल्दी-जल्दी होने वाले चुनावों को तरजीह देती है, लेकिन गरिमामय भविष्य के निर्माण में सामाजिक शक्तियों को लंबे समय, संघर्ष और संगठन की ज़रूरत पड़ती है।

जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह विलुप्त हो जाने का ख़तरा झेल रहा द्वीप राष्ट्र तुवालू अब दुनिया का पहला डिजिटल राष्ट्र बनने जा रहा है।

विकलांग लोग समाज में शरणार्थी नहीं, बल्कि इसका हिस्सा हैं। इनके साथ होने वाले अन्याय दिखाते हैं कि समाज इंसानी गरिमा से ज़्यादा मुनाफ़े को तरजीह देता है।

अगर 1987 में संकारा की हत्या न हुई होती तो बुर्किना फ़ासो और साहेल क्षेत्र आज बहुत अलग होते।

ईरान का पश्चिम के सामने यूँ डटे रहना औपनिवेशिक शासन झेल चुके देशों के लिए प्रेरणादायक है। उसमें यह आत्मविश्वास आया कहाँ से?

ईरान के ख़िलाफ़ अवैध अमेरिकी-इज़राइली जंग तेल-डॉलर-वॉल स्ट्रीट गठजोड़ को उजागर कर रहा है, जिसके परिणाम व्यापक होंगे।

ईरान के ख़िलाफ़ यूएस-इज़राइली युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था नए संकट में फँसने जा रही है, जिसका सबसे बुरा असर ग़रीब देशों पर पड़ने वाला है।