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क्या यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थायी सीटें नहीं छोड़नी चाहिए? 39वां न्यूज़लेटर (2023)

अगस्त 2023 में हुए अपने पन्द्रहवें सम्मेलन में ब्रिक्स समूह ने जोहान्सबर्ग द्वितीय घोषणापत्र को अंगीकृत किया जिसमें, अन्य मुद्दों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का सवाल उठाया गया है। परिषद को वैश्विक जनसंख्या के वितरण के अनुरूप अधिक प्रतिनिधिक बनाने के लिए अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के देशों को स्थायी सदस्यता देने की माँग की गई है। पिछले दो दशकों से, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य (P5) अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका को परिषद का स्थायी सदस्य बनने से रोकते रहे हैं। अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता सत्ता की ऐतिहासिक धुरी के बजाय क्षेत्रीय आधार पर आवंटित की जाए।


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कनक मुखर्जी (1921-2005)

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कोरोनाशॉक और समाजवाद

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येनान जाओ: संस्कृति और राष्ट्रीय मुक्ति


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तीसरी दुनिया के ख़िलाफ़ तख़्तापलट: चिली, 1973

दुनिया को एक नए समाजवादी विकास सिद्धांत की जरूरत है

हाशिए पर खड़ा भारत का कामगार वर्ग


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2011 में नाटो का आक्रमण और अब डेनियल तूफ़ान: तबाही के अवशेषों का ठौर बना लीबिया: 38वाँ न्यूज़लेटर

मानवता के सामने सुरसा सी मुँह बाए खड़ी तमाम चुनौतियों का एक ही कारण है, पूंजीवाद: 37वां न्यूज़लेटर (2023)

अगर 1973 में चिली में तख़्तापलट न हुआ होता तो? 36वां न्यूज़लेटर (2023)


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