हिंदी बुलेटिन

उत्पादन प्रक्रिया का ज़रूरी हिस्सा होने के बावजूद मज़दूर न बचत कर पा रहे हैं, न ही आवास जैसी मूलभूत ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं।

ऐसी फ़िल्में प्रायः समाज के ताक़तवर लोगों और सत्ता के पक्ष में तथा कमज़ोर-पीड़ित वर्ग के विरोध में होती हैं।

यूएस-इजराइल के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए वैश्विक दक्षिण के देशों को बीसवीं सदी के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों के साथ आगे आना होगा।

बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा के बीच ‘अस्सी’ सिर्फ यौन अपराध की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज का आईना है जो खुद से सवाल पूछने से बचता रहा है।

पुस्तक मेलों और साहित्य उत्सवों में किताबों की बढ़ती बिक्री से संकेत मिलता है कि लोग फिर प्रिंट माध्यम की ओर लौट रहे हैं।

बजट 2026–27 के प्रावधान गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को आम लोगों की पहुँच से दूर करने वाली नीतियों को ही मज़बूत करते दिखते हैं।

लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय केवल शब्द नहीं, अपने आप में जीवित व्यवस्थाएँ हैं। इन्हें लगातार ज़िंदा रखने के प्रयत्न होने ज़रूरी हैं।

केरल ने भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंकिंग नेटवर्क बनाते हुए गरीबी खत्म की है। इसका उदाहरण साबित करता है कि बिना शोषण के वित्तीय समावेशन संभव है।

दिल्ली और पूरे इलाके में ज़हरीली हवा का प्रमुख कारण मौसमी नहीं, बल्कि पूरे साल सक्रिय रहने वाले कारक हैं। इस फ़ेहरिस्त में सबसे ऊपर मोटर वाहन आते हैं।

देश में ‘सस्ते मज़दूरों का निर्यातक’ बन चुके बिहार की समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए अपनी सैन्य शक्ति और हथियारों के विस्तृत कारोबार का इस्तेमाल करता है।

एच-1 बी वीज़ा को लेकर ट्रम्प के फ़ैसले का न सिर्फ़ तात्कालिक आर्थिक असर होगा, बल्कि भारत की दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाओं को भी नुक़सान होगा।