प्यारे दोस्तो,

ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया की ओर से अभिवादन।

पचास साल पहले, अगस्त 1976 में, कोलंबो ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के पाँचवे शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। सम्मेलन के घोषणापत्र में बांडुंग भावना की स्पष्ट झलक मिलती है, जिसमें तीसरी दुनिया में शांति, संप्रभुता और विकास को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया गया। शीतयुद्ध के दौरान हिंद महासागर का सैन्यीकरण इस सम्मेलन की चर्चा का एक अहम विषय रहा। श्रीलंका की पहल पर, वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने हिंद महासागर को ‘शांति क्षेत्र‘ घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। लिहाज़ा पाँचवें NAM शिखर सम्मेलन के आखिरी घोषणापत्र में शांति-क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव को खास जगह मिली:

“सम्मेलन ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि हालिया घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप हिंद महासागर क्षेत्र एशिया में महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का मुख्य केंद्र बन सकता है। इस स्थिति के चलते क्षेत्र में नौसैनिक वर्चस्व के लिए महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा हिंद महासागर में तनाव और टकराव को जन्म देगी। इन परिस्थितियों में यह अनिवार्य है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान के रूप में ‘हिंद महासागर शांति क्षेत्र प्रस्ताव‘ को बिना विलम्ब लागू किया जाए।“

वह प्रस्ताव कभी लागू नहीं हुआ। श्रीलंका के दक्षिण में स्थित डिएगो गार्सिया में बने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) सैन्य अड्डे अफगानिस्तान, इराक और हाल ही में ईरान के खिलाफ यूएस के आक्रामक युद्धों के लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं। 4 मार्च को अमेरिकी पनडुब्बियों ने श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में निहत्थे ईरानी जहाज आईआरआईएस देना को टॉरपीडो से निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 80 नाविक मारे गए —जो भारत में नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के बाद लौट रहे थे। इस अभूतपूर्व आक्रामकता ने शांति क्षेत्र माने जाने वाले इस भूभाग को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। न तो भारतीय और न ही श्रीलंकाई सरकार इस हमले की निंदा करने का साहस जुटा सकीं। श्रीलंकाई पक्ष केवल इतना कर सका कि उसने जीवित बचे नाविकों को निकाला, ईरान के दूसरे जहाज आईआरआईएस बुशहर को सुरक्षित आश्रय दिया और नाविकों की सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित की।

यूएस द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध की पृष्ठभूमि में और कोलंबो में हुए पाँचवें गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) शिखर सम्मेलन की वर्षगांठ से ठीक एक महीने पहले, एशिया के 15 देशों के 40 से अधिक संगठनों से जुड़े 80 से ज़्यादा प्रतिनिधि ‘Hands Off Asia: A Peoples Call for Sovereignty and Solidarity’ कॉन्फ़्रेन्स के लिए कोलंबो में इक्कट्ठे हुए। इंटरनेशनल पीपल्स असेंबली (IPA) द्वारा ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान के सहयोग से आयोजित इस तीन दिवसीय (16 से 18 जुलाई) कॉन्फ़्रेन्स में, जन-आंदोलनों के नेताओं, राजनयिकों और बुद्धिजीवियों ने कर्ज से लेकर सैन्यीकरण जैसे, एशिया के वर्तमान समय को परिभाषित करने वाले अहम मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया।

आगे बढ़ता एशिया

हैंड्स ऑफ़ एशिया (एशिया से दूर रहो) सम्मेलन कई कारणों से ऐतिहासिक था। सबसे पहले, आठ वर्षों में आईपीए (IPA) एशिया का यह पहला सम्मेलन था (पिछला सम्मेलन 2018 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था)। तब से वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य, विशेषकर दक्षिण एशिया में, बहुत बदल चुका है। 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थीं, और नेपाल की संसद में कम्युनिस्टों के पास एक मजबूत व अडिग दिखने वाला बहुमत था। इस बीच, इमरान खान गिरफ्तार किए जाने के बाद से लगातार जेल में बंद हैं; शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और तब से वे भारत में निर्वासन में रह रही हैं; तथा तथाकथित ‘जेन ज़ी’ उभार के बाद हुए चुनावों में नेपाली कम्युनिस्टों की बुरी तरह हार हुई। दक्षिण एशिया में यदि कोई एक सरकार बची रही है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिणपंथी सरकार है—हालांकि, युवाओं और छात्रों के नेतृत्व में हुए हालिया प्रदर्शनों के बाद इस पर भी भारी दबाव आ गया है। आज दक्षिण एशिया भर का माहौल प्रत्याशा से भरा है, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी इस इंतजार में खड़ी है कि उसकी जिंदगी आखिर कब शुरू होगी। राजनीति में बेशक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं ठहरी हुई है; और श्रीलंका इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

दूसरा, एशिया का पश्चिमी हिस्सा इस समय सक्रिय युद्ध की चपेट में है, जो कि इस क्षेत्र में यूएस साम्राज्यवाद और ज़ायनवादी आक्रामकता का सीधा परिणाम है। अक्टूबर 2023 से इज़राइल ग़ज़ा में जो कर रहा है, उसके लिए जनसंहार ही एकलौता शब्द है; इसमें 70,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और बच्चों सहित अनगिनत अन्य घायल हुए हैं। यूएस और यूरोपीय समर्थन से इस इज़राइली जनसंहार का दायरा दक्षिणी लेबनान, सीरिया और ईरान तक फैल गया है। इस तबाही ने यूएस-नेतृत्व वाले साम्राज्यवाद और ज़ायनवाद की कमियों को भी बेनकाब कर दिया है — वे शहरों और बुनियादी ढाँचों को मलबे में बदलने के लिए अपनी विनाशकारी ताकत का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने और विकल्प या समाधान देने में नाकाम हैं। फ़िलिस्तीन, ईरान और यमन के लोग इनका डट कर मुक़ाबला कर रहे हैं। फ़ारस की खाड़ी की राजशाहियों को पता चल चुका है कि यूएस के सैन्य अड्डों की मेज़बानी ने उन्हें एक ऐसी जंग का निशाना बना दिया है, जिसे वे ख़ुद रोक नहीं सकते।

तीसरा, एशिया का पूर्वी हिस्सा औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के एक निर्णायक स्तर पर पहुँच चुका है। हालाँकि, डॉलर के वर्चस्व, टैरिफ की ब्लैकमेलिंग, और सैन्य गठबंधनों के कारण इन देशों पर  लगातार आर्थिक दबाव बना हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का गुरुत्वाकर्षण केंद्र एशिया की ओर स्थानांतरित हो चुका है, जहाँ चीन की संपूर्ण औद्योगिक शृंखला एक संयोजक की भूमिका निभा रही है। लेकिन जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे व्यापारिक साझीदार एक गहरी दुविधा में फँसे हुए हैं, क्योंकि यूएस उन्हें मजबूर कर रहा है कि वे चीन को घेरने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन सैन्य कार्रवाइयों में झोंकें। डॉलर और यूएस के उपभोक्ता बाज़ार तक पहुँच को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने से स्थानीय अभिजात वर्ग की कमज़ोरी खुलकर सामने आ गई है, और यह भी साबित हो गया है कि आर्थिक प्रतिबंधों के सामने उनकी तथाकथित देशभक्ति कितनी जल्दी ढह जाती है। एशिया का उभार सही अर्थों में लंबे और निरंतर जन-संघर्षों के बिना मुमकिन नहीं होगा। 

कोलंबो घोषणापत्र

‘हैंड्स ऑफ एशिया’ (एशिया से दूर रहो) अभियान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ सैन्य अड्डों और लड़ाइयों के खिलाफ नहीं है, बल्कि आर्थिक दबाव, राजनीतिक दखल और वैचारिक शिकंजे (जिसे हमारा संस्थान ‘ब्रेन कैप्चर‘ या ज़हनी कब्जा कहता है) के खिलाफ भी एक आवाज़ है। यह मुहिम राजनीतिक आज़ादी के साथ-साथ आर्थिक और वैचारिक संप्रभुता की भी मांग करती है। यह केवल सरकारों के स्तर पर तालमेल बिठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता की आपसी एकजुटता पर जोर देती है।

सम्मेलन के अंतिम सत्र में कोलंबो घोषणापत्र पढ़ा गया।

इंटरनेशनल पीपल्स असेंबली (IPA) द्वारा ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान के सहयोग से आयोजित  ‘हैंड्स ऑफ एशिया’ (एशिया से दूर रहो): संप्रभुता और एकजुटता के लिए अवाम की पुकार’ सम्मेलन के लिए कोलंबो में इकट्ठे हुए हम, एशिया के 15 देशों के आंदोलनों, राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और जन-संगठनों के प्रतिनिधि, पूरे महाद्वीप में गूँज रहे एक नारे के प्रति खुद को समर्पित करते हैं:

हैंड्स ऑफ एशिया (एशिया से दूर रहो) ! जिसका अर्थ है:

सैन्य स्तर पर, 

हमारे समुद्रों से दूर रहो। हमारी ज़मीन से दूर रहो। हमारे आसमान से दूर रहो। हमारी संप्रभु भूमि पर यूएस या उसके साझीदारों का कोई सैन्य अड्डा न हो। ऑकस (AUKUS) और क्वाड (Quad) जैसे समझौतों का अंत हो। ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध बंद हो। फिलिस्तीन में जनसंहार रोका जाए। एशिया की घेराबंदी हमेशा के लिए खत्म हो।

आर्थिक स्तर पर, 

हमारी अर्थव्यवस्थाओं से दूर रहो। हमारे संसाधनों से दूर रहो। हमारी आजीविका से दूर रहो। सॉव्रेन बॉंड के कर्ज की गुलामी हमें मंजूर नहीं। आईएमएफ की शर्तें हमें मंजूर नहीं। टैरिफ की धमकियां बंद हों। तकनीक के आदान-प्रदान पर रोक न लगाई जाए। 

एशियाई जनता को अपनी अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुद चुनने का अधिकार हो। 

राजनीतिक स्तर पर, 

हमारी राजनीति से दूर रहो। हमारे चुनावों से दूर रहो। हमारे आंदोलनों से दूर रहो। 

सत्ता पलट के षड्यंत्र और दक्षिणपंथी कठपुतली सरकारें हमें स्वीकार नहीं। 

एशिया के लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करने का अधिकार हो। 

वैचारिक और सांस्कृतिक स्तर पर, 

हमारे इतिहास से दूर रहो। हमारे मीडिया से दूर रहो। हमारी कल्पनाशीलता से दूर रहो। 

हम खुद को और एक-दूसरे को जिस रूप में जानते-समझते हैं, उस पर औपनिवेशिक नियंत्रण खत्म हो। 

एशिया के लोगों को अपनी कहानी खुद कहने और अपनी जन-संस्कृति का निर्माण करने का अधिकार हो।

हमारा दुश्मन एक है और वह एकजुट है। इसलिए हमारा जवाब भी वैसा ही होना चाहिए। हम इस महाद्वीप की जनता की एकजुटता का संकल्प लेते हैं — उस संप्रभुता, शांति और समाजवादी क्षितिज की ओर जिसके लिए हमारे लोग हमेशा संघर्ष करते रहे हैं।

एशिया का भविष्य यहाँ की जनता तय करेगी। हैंड्स ऑफ एशिया! एशिया से दूर रहो!

सस्नेह,

अतुल चंद्रा

टिंग्स चाक

शिरान इलानपेरुमा

अतुल और टिंग्स ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया के सह-संयोजक हैं। शिरान ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया में शोधार्थी हैं।  

पुनश्च: ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया की ओर से, हम श्रीलंका के निम्नलिखित संगठनों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने देश और महाद्वीप, दोनों के लिए इस नाज़ुक समय पर सम्मेलन में शिरकत की: जनता विमुक्ति पेरामुना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ श्रीलंका, डेमोक्रेटिक लेफ़्ट फ़्रंट, फ़्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी और फ़्री फ़िलिस्तीन मूवमेंट श्रीलंका।

Chen Chieh-jen (Taiwan, China), Factory, 2003.

प्रिय साथियो,

दुनिया में हर जगह संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के सैन्य अड्डे हैं। लगभग अस्सी देशों/क्षेत्रों में इसके 750––800 सैन्य अड्डे हैं। ताइवान (चीन) इन अनेकों क्षेत्रों में से एक है। ताइवान का यूएस सैन्य अड्डा 1979 में औपचारिक रूप से बंद हो गया था, हालाँकि हथियारों की बिक्री लगातार जारी रही है। लेकिन जिस मुद्दे पर बात कम होती वह है ‘वैचारिक नियंत्रण’। ताइवान में यूएस ने सिर्फ़ सैन्य अड्डे नहीं बनाए थे, बल्कि वैचारिक दबदबे का एक व्यवस्थित तंत्र भी खड़ा किया था, जो सैन्य ढाँचे से ज़्यादा टिकाऊ साबित हुआ है। फ़ौज के चले जाने से यूएस नियंत्रण का अंत नहीं हुआ।

ताइवान चीन का हिस्सा है। पिछले हिमयुग में ये दोनों भू-भाग एक पुल से जुड़े हुए थे; क़रीब दस हज़ार साल पहले जब समुद्र का स्तर बढ़ा, तो इनके बीच जलडमरूमध्य बन गया। ताइवान के मूल निवासी ज़्यादातर मुख्य भूमि से हैं। सोंग, युआन, मिंग और छिंग राजवंशों के दौरान 900 सालों तक मुख्य भूमि से हान समुदाय का प्रवास जारी रहा। आज ताइवान की आबादी में क़रीब 95% हान समुदाय के लोग हैं। मेरे अपने पूर्वज ग्वांगदोंग के थे, जो लगभग तीन सौ साल पहले यहाँ आए थे। 1684 में ताइवान चीन के फ़ूजियान प्रांत का हिस्सा था; लेकिन 1885 से यह चीन का एक अलग प्रांत बन गया था।

चीन और ताइवान के बीच इस लंबे जुड़ाव को तीन बार साम्राज्यवादी आक्रमण और ताइवान पर क़ब्ज़े का सामना करना पड़ा: पहला, डच उपनिवेशीकरण 1624 से 1662 (जो 38 साल चला); दूसरा, जापानी उपनिवेशीकरण 1895 से 1945 (जो 50 साल चला); और तीसरा 1950 से अब तक जारी यूएस का सैन्य एवं वैचारिक नियंत्रण, जो कि उपनिवेशीकरण का एक ऐसा रूप है जो दशकों से चला आ रहा है और जिसका कोई अंत नहीं दिखता।

ली शी-चियाओ (ताइवान, चीन), बाज़ार का दरवाज़ा (Entrance of a Market), 1945.

चीनी गृहयुद्ध में यूएस का दख़ल

1945 में जब विश्व फ़ासीवाद-विरोधी युद्ध ख़त्म हुआ तो ताइवान फिर मुख्य भूमि से जुड़ गया। लेकिन यह व्यवस्था कुछ ही समय टिक पाई। 1945 से 1950 के बीच यूएस साम्राज्यवाद की चीन के गृहयुद्ध में दख़ल रही और कोमिंतांग (केएमटी) को सैन्य, आर्थिक तथा दूसरे तरीक़ों से यूएस का समर्थन मिला। 1949 में केएमटी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) से हार गई और ताइवान चली गई। तब से ताइवान जलडमरूमध्य उथल-पुथल में है।

1950 में कोरियाई युद्ध छिड़ गया। जनवादी गणराज्य चीन (पीआरसी) के प्रभाव को रोकने के लिए यूएस ने ताइवान को अपनी घेराबंदी रणनीति में शामिल कर लिया। ताइवान को यूएस-नीत सुदूर पूर्व कम्युनिस्ट तथा चीन विरोधी शीतयुद्ध का अग्रिम हिस्सा बनाया गया। ताइवान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर वे ‘चार एशियाई टाइगर’ थे जिन्हें मुख्य भूमि चीन के पूर्वी तट पर एक घेराबंदी चेन की तरह इस्तेमाल किया गया। शीतयुद्ध के दौरान यूएस ने ताइवान में एक सैन्य अड्डा बनाया। 1950 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने सातवें बेड़े को ताइवान जलडमरूमध्य में भेजा था। 1954 में यूएस और केएमटी अधिकारियों ने एक परस्पर रक्षा संधि पर दस्तख़त किए। यह चीन के आंतरिक मामलों में यूएस का सीधा दख़ल था। यूएस ने आर्थिक सहायता और वैचारिक नियंत्रण से ताइवान पर अपना दबदबा जमाया।

यूएस के समर्थन से केएमटी ने 1949 से 1987 तक ताइवान में मार्शल लॉ लागू रखा। इस दौर को ‘वाइट टेरर/ श्वेत आतंक’ के नाम से जाना जाता है। केएमटी के दमनकारी शासन के ख़िलाफ़ ताइवान के लोग खड़े हो गए तो यूएस-समर्थित ख़ुफ़िया एजेंसियों ने लोगों का दमन शुरू कर दिया: गिरफ़्तारी, पूछताछ, झूठे आरोप व मुक़दमे, क़ैद और फाँसी आदि सब तरीक़े अपनाए गए। इस दमन में मारे गए लोगों का एक सामूहिक क़ब्रिस्तान है; इनमें से बहुतों की पहचान तक नहीं हुई है, वे बस ज़मीन में दफ़ना दिए गए।

वैचारिक नियंत्रण कई तरह से काम करता है। यूएस ने ताइवान में शिक्षा व्यवस्था, मीडिया और दूसरे माध्यमों से एक व्यवस्थित प्रचार तंत्र खड़ा किया, और दूसरी तरफ़ ऐसी नीतियाँ बनाईं जिनके तहत नौजवानों को विदेश — ज़्यादातर यूएस — में पढ़ने भेजा गया। यूएस-परस्त अभिजात वर्ग को फ़ेलोशिप, फ़ाउंडेशन तथा एशिया फ़ाउंडेशन या हवाई के ईस्ट-वेस्ट सेंटर जैसी संस्थाओं के ज़रिये वैचारिक रूप से तैयार किया गया। काफ़ी बाद में ख़ुलासा हुआ कि एशिया फ़ाउंडेशन को पूरे एशिया में गुप्त वैचारिक अभियान चलाने के व्यापक कार्यक्रम के तहत सीआईए से फंड मिलता था। यह बात यूएस विदेश विभाग ने 1967 में सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था।

मैं ख़ुद इस व्यवस्था का एक उदाहरण हूँ: मैं ईस्ट-वेस्ट सेंटर की फ़ेलो रही हूँ। इस वैचारिक नियंत्रण के मुख्य विषय हैं: कम्युनिज़्म का विरोध, उदारवाद, आधुनिकीकरण सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ‘सार्वभौमिक मूल्य’ के रूप में पेश करना, मानवाधिकार, पश्चिमी लोकतंत्र, तथा चीन-विरोधी, यूएस-परस्त भावना को बढ़ावा देना। नतीजतन, ताइवान की मुख्यधारा विचारधारा आज यूएस-परस्त, कम्युनिस्ट-विरोधी और चीन-विरोधी है।

हुआंग रोंग-कान (ताइवान, चीन), भयावह तलाशी (The Horrible Inspection), 1947.

जनवादी गणराज्य के साथ संबंध सामान्य होने के बाद भी यूएस का दख़ल जारी रही

1979 में जनवादी गणराज्य चीन और यूएस ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इसकी शर्तें थीं कि यूएस ताइवान में केएमटी अधिकारियों से कूटनीतिक संबंध तोड़ेगा, अपनी फ़ौज वापस बुलाएगा (यह शर्त 1979 में पूरी हो गई) — और परस्पर रक्षा संधि ख़त्म करेगा, जो 1 जनवरी 1980 को रद्द हुई। लेकिन फ़ौज की वापसी के साथ नियंत्रण का अंत नहीं हुआ।

1979 के बाद भी ताइवान पर यूएस का नियंत्रण नहीं रुका। यूएस कांग्रेस ने चीन को कूटनीतिक मान्यता देने के फ़ौरन बाद ताइवान रिलेशंज़ एक्ट पास कर दिया, जिसके तहत हथियारों की बिक्री जारी रही और अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान, वास्तविकता में यूएस दूतावास, स्थापित किया गया। इनके ज़रिये ग़ैर-आधिकारिक संबंध क़ायम रखे गए। बिना औपचारिक सैन्य अड्डे के भी हथियारों की बिक्री लगातार जारी रही। यूएस के प्रत्येक राष्ट्रपति ने ताइवान को हथियार बेचे।

केवल 2019 से अब तक यूएस अरबों डॉलर के हथियारों को मंज़ूरी दे चुका है — जिनमें M1A2 एब्रैम्स टैंक, हार्पून जहाज़-रोधी मिसाइलें, और HIMARS मोबाइल रॉकेट सिस्टम शामिल हैं। अक्टूबर 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल  ने रिपोर्ट किया कि यूएस के स्पेशल ऑपरेशंज़ फ़ॉर्सेज़ एंड मरीन्स गुप्त तरीक़े से ताइवानी बलों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह औपचारिक अड्डे न होने के बावजूद गुप्त सैन्य मौजूदगी की ओर इशारा है। हालिया हथियार पैकेजों ने ताइवान पर यूएस हथियार ख़रीद का ख़र्चा उठाने की शर्त लगाई है। यह मुद्दा ताइवान में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है।

वैचारिक नियंत्रण भी बिना रोक-टोक के जारी रहा। शैक्षिक व्यवस्था, मीडिया की विचारधारा, दशकों में निर्मित अभिजात वर्ग नेट्वर्क — सब 1979 के बाद भी बना रहा और आज भी क़ायम है।

यिन शिउ-झेन (चीन), पोर्टेबल सिटी, तिथि अज्ञात.

जनता का संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता

नियंत्रण के इन ढाँचों से परेशान ताइवान की जनता प्रतिरोध व संघर्ष कर रही है। लगभग पाँच दशकों से मैं भी एक ऐसे ही संघर्ष का हिस्सा रही हूँ: दिआओयूताई द्वीप समूह की सुरक्षा का आंदोलन। दिआओयूताई द्वीप समूह ताइवान (चीन) का हिस्सा हैं, लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत में यूएस ने, यूएस-जापान कम्युनिस्ट-विरोधी गठबंधन को मज़बूत करने के लिए, दिआओयूताई द्वीप समूह का प्रशासनिक अधिकार जापान को सौंप दिया, क्योंकि ये द्वीप समूह विश्व फ़ासीवाद-विरोधी युद्ध के बाद से यूएस न्यास क्षेत्रों में आते थे। दिआओयूताई द्वीपों की सुरक्षा का आंदोलन इस हस्तांतरण के विरोध में शुरू हुआ और पाँच दशकों से जारी है।

इस दौरान जापानी साम्राज्यवाद ने — यूएस साम्राज्यवाद के समर्थन से — इन द्वीपों पर चीन की संप्रभुता पर लगातार अतिक्रमण किया है तथा ताइवान के मछुआरों का जीना मुहाल कर रखा है। मैं ताइवान में दिआओयूताई शिक्षा संघ की संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हमारा काम है चीनी जनता को इस बारे में शिक्षित करना कि यूएस और जापान चीन की संप्रभुता का यह उल्लंघन कैसे जारी रखे हुए हैं।

इसी तरह का काम करती है चाइना वॉर ऑफ़ रेज़िस्टेंस अगेंस्ट जापान हिस्टोरिकल ट्रुथ प्रिज़र्वेशन सोसाइटी। जापान सरकार ने फ़ासीवाद-विरोधी विश्व युद्ध के दौरान चीन में किए अपने अत्याचारों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जापानी आक्रमण ने क़रीब दो करोड़ चालीस लाख चीनी लोगों की जान ली, लेकिन जापान सरकार ने आज तक यह माना नहीं है कि चीन की जनता का उन्होंने कितना नुक़सान किया था। मार्च 2026 में उक्त सोसाइटी के क़रीब बीस सदस्य — जिनमें से एक मैं भी थी — जो जापानी आक्रमण के शिकार हुए थे, जापान गए ताकि वहाँ की सरकार से उसके युद्धकालीन अत्याचारों के लिए जवाबदेही माँगें।

ये प्रयास पूरे क्षेत्र में काम कर रहे व्यापक एकजुटता नेट्वर्कों से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर, ओकिनावा-ताइवान संवाद परियोजना के एक सदस्य दिआओयूताई शिक्षा संघ के निदेशक मंडल में है। इस तरह से ओकिनावा में यूएस सैन्य अड्डों के ख़िलाफ़ जारी संघर्ष दिआओयूताई द्वीप समूह पर चीनी संप्रभुता के संरक्षण के संघर्ष से जुड़ा है। दुर्भाग्य से, जापान उलटी दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की दक्षिणपंथी सरकार फ़ासीवाद-विरोधी विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से अपने देश में सबसे बड़े पैमाने पर पुनर्सैन्यीकरण कर रही है।

स्थानीय संघर्षों और स्थानीय विश्लेषणात्मक समझ को पूरे क्षेत्र में साझा करने से पता चलता है कि हमारे बीच कितनी समानताएँ हैं। लेकिन इससे गहरे वर्ग-विश्लेषण की भी ज़रूरत उभरती है। ईरान में, ताइवान में, और चीन में — साम्राज्यवाद अलग-अलग वर्गों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करता है, और साम्राज्यवादी नेताओं के बयान अक्सर जनता के बयानों से एकदम उलट होते हैं। जब हमारी हिस्टोरिकल ट्रुथ प्रिज़र्वेशन सोसाइटी मार्च 2026 में टोक्यो गई, तो हमने सरकारी अधिकारियों और जापान के नागरिक आंदोलनों के कार्यकर्ताओं दोनों से बात की। अधिकारियों से जब हमने युद्धकालीन अत्याचारों की जवाबदेही माँगते हुए बात की तो कोई साझा समझ नहीं बनी। लेकिन नागरिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ एकजुटता दिखाई।

मुझे हमेशा लगता था कि जापानी लोगों का नज़रिया उनकी सरकार के वैचारिक प्रचार से ढला होगा। लेकिन जापानी नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाक़ात दिखाती है कि ऐसी एकजुटता न सिर्फ़ संभव है बल्कि ज़रूरी है — तब भी जब एक दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग सुर में बात करते हों। एक जैसे अनुभवों और वर्गों वाले देशों की जनता के बीच एकजुटता इन बंटवारों को कम करती है। हममें से हर एक अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से संपर्क बनाएँ।

शुभकामनाओं सहित, 

चेन मेई-शिया

चेन मेई-शिया दिआओयूताई शिक्षा संघ की संस्थापक अध्यक्ष और नेशनल चेंग कुंग विश्वविद्यालय, ताइवान, चीन, में जन-स्वास्थ्य विषय की एमेरिटा प्रोफ़ेसर हैं। वे पाँच दशक से ज़्यादा समय से संप्रभुता और यूएस तथा जापानी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ आंदोलनों में शामिल रही हैं।

नोट: लेखक के विचार निजी हैं और ज़रूरी नहीं कि ‘ट्राइकॉन्टिनेंटल: इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च’ इनसे पूरी तरह सहमत हो।

काज़िम चलीपा (ईरान), दश्त (Desert), 1984.

प्रिय साथियो,
मैं इस्फ़हान से लिख रही हूँ। यह ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और हालिया जंग में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर भी। 8 अप्रैल 2026 के युद्धविराम के बाद हम ईरानियों को आख़िरकार सिर पर उड़ते लड़ाकू विमानों और दिन-रात के धमाकों से राहत मिली और अपनों की सलामती की चिंता करने से भी।

ईरान पर हमला फ़ारस की खाड़ी की ख़ानदानी राजशाहियों की मेज़बानी में काम कर रहे अमरीकी सैन्य और क़ब्ज़ा-अड्डों से हुआ। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, क़तर और सऊदी अरब ने अपना हवाई इलाक़ा और अपनी ज़मीन यूएस युद्ध सामग्री और सैन्य अड्डों के हवाले कर दी। उन्होंने यूएस की तथाकथित रक्षा प्रणालियों पर अरबों डॉलर ख़र्च किए, इस ख़ुशफ़हमी में कि ये उन्हें किसी भी हमले से बचा लेंगी। यूएस का ईरान को दुनिया और ख़ाड़ी देशों के लिए ख़तरा बताकर बाँटो और राज करो का उपाय पूरी तरह सफल रहा। इस उपाय के सहारे उसने इन राजशाहियों को हथियार ख़रीदने और यूएस के साथ सुरक्षा समझौते करने पर राज़ी कर लिया।

यह जंग न सिर्फ़ इस क्षेत्र के बल्कि साम्राज्यवादी ताक़त के तौर पर यूएस के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुई है। जंग में यह भ्रम चकनाचूर हो चुका है कि यूएस के सैन्य अड्डे मेज़बान देशों के लिए ढाल की तरह काम करते हैं।

मोहम्मद रज़ा ग़ादेरी (ईरान), हर रोज़ आशूरा है और हर सरज़मीन करबला (Every day is Ashura and every land is Karbala), बिना तारीख़.

रक्षा या उकसावा?

कहा जाता रहा कि यूएस सैन्य अड्डों की मेज़बानी करने वाले देश हमलों से संरक्षित रहेंगे। लेकिन असल में फ़ारस की ख़ाड़ी के देश यूएस के ‘संरक्षित साझीदारों’ की बजाए सबसे पहले निशाने बन चुके हैं –– जो किसी भी टकराव में हाई-वैल्यू टार्गेट बने रहेंगे। यह जंग ईरान के ख़िलाफ़ थी, लेकिन इसमें सबके लिए सबक़ हैं। जिस भी मुल्क पर यूएस हमला करता है वह यही तर्क अपनाएगा — उनकी जवाबी कार्रवाई यूएस के सैन्य अड्डों की मेज़बानी करने वाले पड़ोसी देशों पर ही होगी। यह तथाकथित संरक्षण टार्गेट बनने की स्वीकृति है। यूएस अड्डे टकराव को टालते नहीं निमंत्रित करते हैं। ख़ाड़ी देशों को वॉशिंगटन के सैन्य ढाँचे में जकड़कर इन सैन्य अड्डों ने कूटनीतिक गुंजाइश को सीमित किया है, जवाबी कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया है, और नागरिक ढाँचे को संभावित नुक़सान के दायरे में ला पटका है। सुरक्षा गारंटियों, तेज़ प्रतिक्रिया, निवारण/प्रतिरोध जैसे हिफ़ाज़त के वादे दरसल आपको एक निशाने बना देते हैं।

ये स्थाई सैन्य अड्डे स्पष्ट निशाना बन जाती हैं — ख़ासकर ईरान के सैन्य सिद्धांत को देखते हुए, जो लड़ाकू विमानों की जगह मिसाइलों और ड्रोनों पर टिका है। ईरान ने ऐसे हज़ारों ड्रोन बनाए हैं और बनाना जारी रख सकता है, जो सस्ते, तैनात करने में आसान, तथा सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देकर निकल जाने में सक्षम हैं। मेज़बान देश अपनी स्वायत्तता और संप्रभुता खो बैठे। यूएस अड्डों की मेज़बानी करके वे उसके उकसावे के फ़ैसलों से बंधे थे। इस जंग में हिस्सा लेना या न लेना उनके हाथ में नहीं था; अड्डों की मेज़बानी करके वे पहले ही अपना पक्ष तय कर चुके थे।

ख़ाड़ी देशों में यूएस के सैन्य अड्डों  का घना जाल है: जैसे क़तर में अल-उदैद हवाई अड्डा, बहरीन की नौसैनिक सहायता सुविधा में अमरीकी पाँचवें बेड़े का मुख्यालय, तथा कुवैत, अमीरात, सऊदी अरब में अलग इन्स्टालेशन। इन अड्डों को ईरान के ख़िलाफ़ निवारक बताया जाता है, लेकिन इनकी भौगोलिक जगह ऐसी है कि मेज़बान देशों के सामाजिक समुदाय जवाबी हमले में पहला निशाना बनने वाली संपत्तियों, जैसे कमांड सेंटर, रनवे, बंदरगाहों, रडार प्रणालियों व ईंधन भंडारों, के आस-पास स्थित हैं। और ये तथाकथित सहयोगी , जो ईरानी नागरिकों की हत्या में भागीदार हैं, फिर तर्कसंगत निशाने बन जाते हैं। मेज़बान मुल्क सिर्फ़ सुरक्षा कवच की मेज़बानी नहीं करता; वह निशानों की मेज़बानी भी करता है।

अक्टूबर 2023 से यूएस सैन्य अड्डों पर 170 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। यूएस को जो असल नुक़सान हुआ है वह उनके द्वारा शुरू में माने गए नुक़सान से कहीं ज़्यादा है। यूएस अधिकारियों ने निजी तौर पर कुल नुक़सान 50 अरब डॉलर के क़रीब आँका है, लेकिन पेंटागन के सार्वजनिक आँकड़े इसका लगभग आधा नुक़सान बताते हैं। इन सूचनाओं को लेकर सेंसरशिप कड़ी रही है। पश्चिमी नागरिकों सहित अनेकों लोगों को अमीरात, कुवैत व दूसरी जगहों पर ईरान के जवाबी हमले के बाद की तस्वीरें खींचने पर गिरफ़्तार किया गया। यह कोई इत्तिफ़ाक़ नहीं: विदेशी अड्डे जाल की ही तरह काम करते हैं। क़तर का अल-उदैद, बहरीन में पाँचवें बेड़े का मुख्यालय, और सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयर बेस ख़ासतौर पर जवाबी हमले का निशाना बने। जिन रडार प्रणालियों को यूएस अजेय बताता रहा, वे इन ख़ानदानी राजशाहियों के नुक़सान का ज़रिया बन गईं।

चैथम हाउस की एक रिपोर्ट इस दोषपूर्ण सौदे को उजागर करती है: फारस की खाड़ी की सरकारें अपनी संप्रभुता और खुलकर फैसले लेने की आज़ादी को उस सुरक्षा कवच के लिए दांव पर लगा रही हैं, जिसे छोटे या गैर-बराबर हमले (asymmetric threats) आसानी से बाईपास कर जाते हैं। जब ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों ने उस ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, तो यूएस खुद को ही मुश्किल से बचा पाया, मेज़बान देशों की रक्षा करना तो बहुत दूर था। इन खाड़ी देशों की यही सबसे बड़ी शिकायत रही है कि अमेरिका ने संकट के समय उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन सुरक्षा संधियों की वजह से इन देशों के पास न तो अपनी आज़ादी बची है और न ही खुद की रक्षा करने की काबिलियत। इस पूरे समझौते का ढांचा उलटा असर (strategic inversion) दिखाता है: जो सुरक्षा कवच एक ‘बीमा’ जैसा लगता था, वह अब एक बड़ी मुसीबत (liability) बन गया है, क्योंकि जब भी यूएस किसी देश पर निशाना साधता है, तो पलटवार में वह देश उन ठिकानों पर हमला करता है जहां से यूएस सेना काम कर रही होती है। यह भ्रम अब टूट चुका है कि ‘यूएस का साथ आपको बचा लेगा’। ये यूएस सैन्य ठिकाने अब दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन गए हैं, और इन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए एक संकट पैदा कर दिया है। मेज़बान सरकारें चाहकर भी खुद से तनाव कम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके ही देश का इस्तेमाल दूसरे पीड़ित देशों के खिलाफ हमले और तनाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

हबीब सादेग़ी (ईरान), दिलों का जनाज़ा (A Funeral for Hearts), बिना तारीख़.

प्राच्यवाद और अतिवास्तविक दुश्मन

इन सबकी बुनियाद वैचारिक है। क्रिस्टोफ़र वीवर के साथ लिखे अपने लेख ‘Hyperreal Warriors and Oriental Foes’ में, जो कि जून 2025 की बारह दिन की जंग के तुरंत बाद मिडल ईस्ट क्रिटीक  में छपा, हमने दिखाया है ईरान का प्राच्यवादी (orientalist) चित्रण उसे एक ऐसे विवेकहीन देश के रूप में पेश करता है जो यूएस, ज़ायोनी शासन और फारस की खाड़ी के देशों के लिए एक स्थाई ख़तरा है। दरअसल, ये प्राच्यवादी रूढ़ियाँ ईरान को एक साम्राज्यवादी ताक़त के रूप में दिखाने का काम करती हैं ताकि इस इलाक़े के मुल्कों को समझौतों में बाँधा जा सके और यूएस के जुर्मों में उन्हें भागीदार बनाया जा सके। इस प्राच्यवादी तस्वीर के साथ ही ईरान को एक ‘अतिवास्तविक दुश्मन’ के तौर पर पेश किया जाता है, जिसे हराया नहीं जा सकता, जो अजेय है, और जिससे सिर्फ़ वॉशिंगटन के साथ समझौता करके ही बचा सकता है। इस विमर्श के ये दोनों पहलू एक ही नैरेटिव युद्ध के काम आते हैं।

साम्राज्यवादी कूटनीति वही पुराने घिसे-पिटे तरीक़े ही अपनाती है। वे लगातार यही रट लगाते रहते हैं कि ‘ईरानी लोग यूएस की मौत के नारे लगाते हैं’, या फिर यह कि यूएस वहाँ की महिलाओं को आज़ाद कराना चाहता है। असल में, ईरान के प्रति यूएस की दुश्मनी की शुरुआत 1979 क्रांति से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत उससे बहुत पहले हो चुकी थी, जब 1953 में सीआईए (CIA) ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ के खिलाफ तख्तापलट की साज़िश रची थी – इसलिए नहीं कि वे कोई अयातुल्ला थे या यूएस विरोधी नारे लगाते थे (वे तो एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे), बल्कि इसलिए क्योंकि वे ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। अन्य देशों के प्रति यूएस की शत्रुता का असली स्रोत यही है।

काज़िम चलीपा (ईरान), शीर्षकहीन , बिना तारीख़.

निर्भरता से संप्रभुता की ओर

पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई का कोई एक तय तरीका नहीं हो सकता। ईरान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अपनी स्वदेशी संस्कृति और विचारधारा को एक मजबूत जवाब में बदला जा सकता है। ईरान के प्रतिरोध को समझने के लिए शिया धर्मशास्त्र को समझना ज़रूरी है, जिसके बुनियादी सिद्धांत सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान से जुड़े हैं। ईरान ने साफ कह दिया है: हम बंदूक की नोक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन साम्राज्यवादी ताकतों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हमारा सीधा नारा है—’ज़िल्लत मंज़ूर नहीं’। इमाम रुहोल्लाह खुमैनी ने यूएस सरकार को ‘ग्रेट सैटर्न’ (बड़ा शैतान) कहा। यह कोई जुमला नहीं था बल्कि असल ज़िंदगी के कड़वे अनुभवों से निकला एक सच था: शैतान, धोखेबाज़ और बुरा होता है, जो कभी अपने वादे पर नहीं टिकता। हमने खुद देखा है कि बातचीत के दौरान भी यूएस किस तरह ईरान पर हमला करता है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तोड़ देता है। अब दुनिया की आँखें खुल रही हैं। हमें लोगों को प्रतिरोध के अलग-अलग तरीकों के बारे में बताना होगा और अपने मूल्यों से जुड़े स्वदेशी रास्ते खोजने होंगे। चालीस साल से ईरान बेहद कड़े और क्रूर प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, फिर भी उसने इस साम्राज्यवादी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया है।

यूएस सैन्य ठिकाने असल में युद्ध को बुलावा देते हैं। वे मेज़बान देशों को उन लड़ाइयों का हिस्सा बना देते हैं, जो उनके बस में ही नहीं होतीं। सुरक्षा का झूठा दावा उनके ख़ुद एक निशाना बन जाने की संभावना को छिपा देता है। आज के दौर के ड्रोन, मिसाइलें और गुरिल्ला तकनीकें इस तथाकथित सुरक्षा चक्र को आसानी से पार कर जाती हैं। ऐसे में किसी भी गुट में शामिल न होना (तटस्थता रहना) ही सबसे बड़ी रणनीतिक गारंटी है। फारस की खाड़ी की सुरक्षा के लिए कूटनीति तथा संप्रभुता बचाए रखने और तनाव कम करने की ज़रूरत है न कि यूएस सैन्य ठिकानों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने की। सुरक्षा तब मिलती है जब आप साम्राज्यवादी ताकतों से दूरी बनाकर रखते हैं, न कि उन पर निर्भर होकर। इन सैन्य ठिकानों से किसका फायदा हो रहा है, और इसका नुकसान कौन झेल रहा है? इस सवाल के जवाब के साथ यह भी साफ़ हो जाता है कि यूएस के साथ समझौते से असल में फायदा किसे होता है। इन सैन्य ठिकानों को क्षेत्र से उखाड़ फेंकना होगा, और फारस की खाड़ी व एशिया के लोगों को इन्हें हटाने के लिए ईरान की जनता का साथ देना चाहिए।

शुभकामनाओं सहित,
डॉ. सितारेह सादेकी

डॉ. सितारेह सादेकी तेहरान यूनिवर्सिटी के ‘फैकल्टी ऑफ वर्ल्ड स्टडीज’ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वे ओरिएंटलिज्म (प्राच्यवाद), अमेरिकी साम्राज्यवाद और पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर लिखती हैं।

नोट: लेखक के विचार निजी हैं और ज़रूरी नहीं कि ‘ट्राइकॉन्टिनेंटल: इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च’ इनसे पूरी तरह सहमत हो।

लाल चींटियाँ, मानस दास (भारत).

प्रिय साथियो,

ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया की ओर से अभिवादन।

हर पाँच साल में केरलम् के मतदाता एक नई राज्य सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। केरलम् की आबादी साढ़े तीन करोड़ है। पिछली दो बार से केरलम् में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीआई(एम) की अगुवाई में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ़) की सरकार रही। 4 मई को भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि एलडीएफ़ को विधानसभा की 140 में से सिर्फ़ 35 सीटें मिली हैं और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ़) ने, जिसकी अगुवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है, 102 सीटों के साथ चुनाव जीत लिया है।

अगर एलडीएफ़ जीत जाती तो यह ऐतिहासिक होता क्योंकि केरलम् में आज तक किसी भी मोर्चे ने लगातार तीन चुनाव नहीं जीते हैं। 2021 में जब एलडीएफ़ ने दोबारा चुनाव जीता था तब भी यह किसी अचंभे से कम नहीं था। और तब इसने 2016 की 91 सीटों के मुक़ाबले 99 सीटें पाई थीं। इससे पहले केरलम् में किसी मोर्चे को लगातार दो बार चुनाव जीतने का मौक़ा नहीं मिला था। 

अब सवाल यह है कि इस बार के चुनावी परिणाम को कैसे देखा जाए। क्या केरलम् की जनता फिर से एक बार एलडीएफ़ और एक बार यूडीएफ़ को चुनाव जिताने की रिवायत की ओर लौट रही है। या यह सीपीआई(एम) की अगुवाई वाले वामपंथ के लिए किसी गहरी मुसीबत का संकेत है?

कुडुंबश्री, गोपिका बाबू (भारत), 2021.

आधुनिक केरल का विकास

पिछले साल केरलम् की एलडीएफ़ सरकार ने दो बड़ी उपलब्धियों की घोषणा की। पहली, केरलम् ने अत्यधिक ग़रीबी ख़त्म कर दी है। 2021 में चीन ने दुनिया को बताया था कि उनके देश से अत्यंत ग़रीबी ख़त्म हो चुकी है। वह दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अत्यधिक ग़रीबी ख़त्म की। इसके बाद केरलम् ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा क्षेत्र बना। केरलम् ने दूसरी घोषणा की कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार जन्मों में पाँच मौतें से नीचे आ गई है। यह अमरीका की शिशु मृत्यु दर से भी कम है। ग़ौरतलब है कि 2016 से 2026 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे पिनाराई विजयन का जन्म 1945 में हुआ था और उनसे पहले उनकी माँ के ग्यारह बच्चे जीवित नहीं बचे थे। उस समय केरल की शिशु मृत्यु दर थी प्रति हज़ार जन्मों में सौ से ज़्यादा मौतें।

इस तरह की कई उपलब्धियाँ प्रदेश ने हासिल कीं। इनके पीछे आधुनिक विज्ञान और तकनीकी तरक़्क़ी का तो योगदान रहा ही लेकिन 1956 में केरलम् राज्य बनने के बाद से वाम सरकारों द्वारा अपनाई गई जन-पक्षधर नीतियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कम्युनिस्टों ने राज्य की संस्थाओं के लोकतांत्रीकरण और प्रदेश के सामाजिक उत्थान में निर्णायक भूमिका निभाई है। जबकि ऐसा करते हुए वामपंथी लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे थे। 1957 और 1987 के बीच चुनी गईं वामपंथी सरकारें कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं, कभी केंद्र सरकार की दख़ल (जैसे 1959 में) के कारण और कभी कमज़ोर गठबंधनों की वजह से। इसके बावजूद भूमि सुधार की शुरुआत वामपंथी सरकार ने की, सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की नींव वामपंथी सरकार ने रखी, और इसके साथ ही मज़दूरों की ज़िंदगी में सुधार के कई उपाय किए।

इतने अरसे में वामपंथी पार्टी के चुनाव हार जाने पर भी पार्टी काडर ने कभी संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ा। जब भी किसी सरकार ने जन-विरोधी नीतियाँ अपनाने की कोशिश की, ख़ासकर नवउदारवादी दौर में, वे सड़कों पर विरोध में उतरे हैं। कम्युनिस्ट केरल की उपलब्धियों की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी ताक़त बने रहे। इसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक उत्थान से जुड़ा काम भी जारी रखा। जैसे सहकारी संस्थाएँ, सार्वजनिक पुस्तकालय, सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करना, और मज़दूरों को यूनियनों में संगठित करना।

केरलम् में सोलह हज़ार से ज़्यादा पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं। इनमें से एक चौथाई वित्तीय सहकारी समितियाँ हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी श्रम सहकारी संस्थाएँ हैं जैसे, अस्पताल कर्मचारियों, शैक्षणिक कर्मचारियों, होटल कर्मचारियों आदि की। सहकारी आंदोलन के इतिहास और सिद्धांतों पर ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान ने हाल में एक अध्ययन प्रकाशित किया था। केरलम् में साढ़े नौ हज़ार से ज़्यादा पंजीकृत सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, और इनमें से ज़्यादातर ग्रामीण इलाक़ों में हैं। केरलम् में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का इतिहास राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और ज़मींदारी-विरोधी संघर्षों के दौर तक जाता है। उस दौर में रात की कक्षाओं में जनता को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता, और दुनिया की ख़बरें देते हुए उन्हें मुक्ति की नई विचारधारा से परिचित कराया जाता।

केरलम् की अहम उपलब्धियों में से एक रही है साक्षरता अभियान। इस अभियान ने केरल से निरक्षरता मिटाई। दूसरी अहम उपलब्धि रही कुडुंबश्री सहकारी संस्था की स्थापना। यह दुनिया के सबसे बड़े महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक है, और लगभग 48 लाख महिलाएँ इसकी सदस्य हैं। इन कार्यक्रमों की निर्माण प्रक्रिया ने केरल के समाज को लोकतांत्रिक बनाया और कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए सक्षम वामपंथी राजनीतिक काडर तैयार किया। सहकारी आंदोलन और साक्षरता कार्यक्रम वे दो प्रक्रियाएँ हैं जो पिछले 69 सालों से केरल को मज़बूत बना रही हैं। 

इन सालों में केरलम् ने जीवन-स्तर के वे मानक हासिल किए हैं जो दुनिया के सबसे अमीर पूँजीवादी देशों में ही मुमकिन होते हैं। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर घटी है और जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। स्कूल व्यवस्था से कोई बच्चा बाहर नहीं है। बाल मज़दूरी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। सार्वभौमिक टीकाकरण से लेकर पूर्ण विद्युतीकरण तक सब संभव हुआ है। पूँजीवादी देश ये मानक हासिल कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अथाह दौलत है। उनकी यह दौलत दुनिया के बड़े हिस्सों पर उपनिवेश स्थापित करके, ग़ुलामों का व्यापार करके, और वैश्विक दक्षिण से लगातार जारी नवऔपनिवेशिक लूट से आई है। लेकिन केरलम् ने सामाजिक सुधार, धन के पुनर्वितरण, और जन-भागीदारी के ज़रिए लोकतंत्र को सार्थक बनाते हुए यह कामयाबी हासिल की। इसे संभव बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए। जैसे भूमि सुधार और साक्षरता अभियान लागू करना, सार्वजनिक शिक्षा को मज़बूत बनाना, मज़दूरों को बेहतर मज़दूरी देना, पीपल्ज़ प्लानिंग के ज़रिए योजना प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, और स्थानीय प्रशासन को मज़बूत करना।

शीर्षकहीन, स्वाति कमललक्ष्मीविजय (भारत).

एक चुनावी हार

पिछले अड़तीस सालों में से चौबीस साल केरलम् में वामपंथी सरकार रही है। और इस दौरान जब भी वामपंथी दलों ने चुनाव जीता, तमाम तरह के हमलों के बावजूद, सरकार ने अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा किया। पिछले दशक में विजयन (जिन्हें प्यार से लोग ‘कैप्टन’ बुलाते हैं) की अगुवाई वाली सरकार ने जन-कल्याण, ढाँचागत विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर ज़ोर दिया। सरकार ने स्कूलों के आधुनिकीकरण और सरकारी अस्पतालों के विस्तार के ज़रिए सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मज़बूत किया। 2018 की विनाशकारी बाढ़ (और इसके बाद के वर्षों में आई छोटी बाढ़ों), 2018 में फैली निपाह महामारी, और 2020 की कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के प्रबंधन को दुनिया भर में सराहा गया। राजमार्गों और पुलों समेत बुनियादी ढाँचा विकसित करने की परियोजनाओं ने राज्य के परिवहन नेटवर्क की सूरत बदल दी। सरकार ने कल्याणकारी पेंशनों में इज़ाफ़ा किया, आवास योजनाओं का विस्तार किया, और डिजिटल गवर्नैन्स को बढ़ावा दिया। इनमें से अधिकतर काम केरल इन्फ़्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फ़ंड बोर्ड द्वारा किए गए। अगर यह चुनाव सिर्फ़ नीतिगत उपलब्धियों पर लड़ा जाता, तो एलडीएफ़ की लगातार तीसरी चुनावी जीत पक्की थी।

लेकिन पूँजीपति व्यवस्था में चुनावी लोकतंत्र ऐसे काम नहीं करता। यहाँ कई तरह की जन-प्रवृतियाँ गढ़ी जाती हैं, जैसे सत्ता-विरोध की भावना को उकसाना और जनता में सरकार के काम के प्रति संदेह उत्पन्न करना। सोशल मीडिया और मुख्य धारा के कॉरपोरेट मीडिया ने इस तरह के विचारों को इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया कि सरकार की असली उपलब्धियाँ धुँधली नज़र आएँ। जैसे अत्यधिक ग़रीबी को ख़त्म करने की उपलब्धि की बजाए दूसरे मामलों में सरकार की निष्क्रियता की झूठी-सच्ची खबरें फैलाई गईं ।

कम्युनिस्ट भारत, हुआन मिगेल हर्नांडेज़ (वेनेज़ुएला), 2021.

काम जारी है

1937 में, केरलम् के कोड़िकोड शहर में एक सब्ज़ी की दुकान की छत पर, पाँच लोगों ने गुप्त रूप से एक पार्टी बनाई थी। यह थी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की केरल इकाई। उस ज़माने में इस बात की भनक लगने पर पीटे जाने या गोली मार दिए जाने का ख़तरा था। छुपते-छुपाते या जेल से काम करते हुए पार्टी की यह इकाई बढ़ी। सफ़र में कई साथी फाँसी पर पर चढ़ाए गए, कई गोलियों से मारे गए, और कई पुलिसिया दमन में दम तोड़ गए। फिर भी, सिर्फ़ बीस साल में वह इकाई इतनी बड़ी हो गई कि 1957 में केरलम् विधानसभा का पहला चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाई।

आज वे केवल चुनाव हारे हैं, उनका काम अब भी जारी है। वाम दलों ने कहा है कि वे इस बात का अध्ययन करेंगे कि उनके पक्ष में समर्थन कम होता क्यों दिख रहा है। केरलम् में सीपीआई(एम) के मौजूदा सदस्यों में से आधे सदस्य 2015 के बाद पार्टी में आए हैं। इसका मतलब है कि आज पार्टी के ज़्यादातर काडर जनवादी लोकतंत्र स्थापित करने वाले संघर्षों से तपकर नहीं निकले हैं। वे पार्टी से उन दस सालों के दौरान जुड़े जब पार्टी सत्ता में थी। अब जब पार्टी सत्ता में नहीं है, तब केरलम् में लोकतंत्र की रक्षा से जुड़े और लोकतंत्र को मज़बूत करने के संघर्षों में उनकी परीक्षा होगी। काडर का असली विकास वर्ग-संघर्षों में होता है। केरलम् के कम्युनिस्ट अब वापस इन संघर्षों की ओर लौटेंगे।

1977 के चुनाव में वाम मोर्चे ने 140 में से सिर्फ़ 29 सीटें जीती थीं, और इनमें से कम्युनिस्टों को मात्र 17 मिली थीं। फिर भी तीन ही साल के बाद, 1980 के चुनाव में वामपंथ ने 98 सीटें जीतीं (जिनमें से अकेली सीपीआई(एम) को 35 सीटें मिली थीं)। 1977 से लेकर 1980 के बीच एलडीएफ़ लगातार जनता के अहम मुद्दों पर मुहिम चला रही थी: जैसे सामाजिक-आर्थिक संकट का हल करना और केरल (तथा भारत में) जनता के बीच धार्मिक बँटवारे होने से रोकना। इन मुहिमों ने केरलम् के समाज और वामपंथ दोनों को मज़बूत किया। 1980 में ई.के. नायनार की सरकार चुनी गई (जिन्होंने 1980 से 1981, 1987 से 1991, और फिर 1996 से 2001 तक सरकार चलाई)। 1980 से 2000 के बीच वामपंथ ने योजना प्रक्रिया में जनता की भागीदारी के सिद्धांत और सहकारी संस्थाओं की भूमिका स्थापित की।

केरलम् के पहले लोकतांत्रिक चुनावों के दौरान दक्षिणपंथी प्रचार कर रहे थे कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो धार्मिक लोगों को जेल में डाला जाएगा, औरतें सबकी साझी संपत्ति बना दी जाएँगी, तथा प्रदेश में हिंसा और अराजकता का राज होगा। इसी क़िस्म का झूठा प्रचार दुनिया भर में कम्युनिस्टों के बारे में फैलाया जा रहा था। लेकिन जब-जब वामपंथ सत्ता में आया, केरलम्  के लोगों ने ख़ुद ज़ाना कि कम्युनिस्टों की अगुवाई में समाज चलने का असल में क्या मतलब है। दिलचस्प बात यह है कि हाल में चली कम्युनिस्ट-विरोधी मुहिम अलग क़िस्म की थी — यूडीएफ़ खेमे ने प्रचार किया कि वामपंथ को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि लगातार सत्ता में रहने से पार्टी का असली  कम्युनिस्ट चरित्र भ्रष्ट हो सकता है।

वामपंथ चुनाव हार चुका है, लेकिन दूसरे खेमे की मुहिम वामपंथ को बेमानी साबित करने की बजाए उसकी ज़रूरत को ही उजागर करती चली गई। कम्युनिस्ट आंदोलन केरलम् का अभिन्न हिस्सा है। अगर कम्युनिस्ट आंदोलन इस बात को समझ लेता है और जनता का भरोसा फिर से जीत लेता है, तो वह केरलम् को प्रगतिशीत तरीक़े से बदलता रहेगा और दुनिया को सबक़ देता रहेगा।

सस्नेह,

नितीश नारायणन और विजय प्रशाद

सम्पादकीय टिप्पणी: केरलम् मलयालम में केरल का देसी नाम है। राज्य अभी अपना आधिकारिक नाम बदलने की प्रक्रिया में है। ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया टीम ने फ़ैसला किया है कि हम अब से आने वाले अपने सभी लेखों में केरल की जगह केरलम् लिखेंगे।

दिन क्यू ले (वियतनाम), बिना शीर्षक, 2004.

प्रिय साथियो,

ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया की ओर से अभिवादन।

वियतनाम मुक्ति की सालगिरह पर इंटरनैशनल पीपल्ज़ असेम्बली और ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया ने ‘एशिया से दूर हटो!’ मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत एशिया से यूएस और नाटो अड्डों को हटाने, आक्रामक सैन्य समझौतों को ख़त्म करने, और एशियाई संप्रभुता का सम्मान करने की माँग की गई। इस मौक़े पर हमने एशियाई महिला बुद्धिजीवियों और संगठनकर्ताओं के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया। हनोई, इस्फ़हान, नाहा, ताइपे, मनीला और सियोल से भाग लेने वाली तमाम महिलाओं ने साम्राज्यवादी उत्पीड़न के अपने अनुभव साझा किए।

वियतनाम: ‘चार इनकार’

मार्क्सवादी-लेनिनवादी अनुवादक लूना न्गुयेन ने ज़ोर देकर कहा कि 1975 में साइगॉन की मुक्ति के बाद भी यूएस साम्राज्यवाद ख़त्म नहीं हुआ है। आज वियतनाम पर फ़ौजों से आक्रमण नहीं हो रहा। बल्कि वह प्रतिबंधों के अप्रत्यक्ष हमले, एनजीओ के जाल, और पश्चिमी फ़ंडिंग एजेंसियों तथा वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा आयोजित ‘प्रतिक्रांति गतिविधियों’ का आक्रमण झेल रहा है। 1990 के दशक में वॉशिंगटन से रिश्ते सामान्य करने के लिए हनोई को मजबूर किया गया कि वह हारे हुए साइगॉन शासन का 14.5 करोड़ डॉलर का क़र्ज़ अपने सिर ले ले। यानी वियतनाम ने यूएस को उन बमों की क़ीमत चुकाई जिन्होंने उसके अपने लोगों का क़त्लेआम किया था। यह भुगतान अभी सात साल पहले ही पूरा हो सका।

इसी तजुर्बे से वियतनाम की रक्षा नीति में ‘चार इनकार‘ शामिल हुए: किसी भी तरह के सैन्य गठबंधन को इनकार; किसी एक मुल्क के साथ मिलकर दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा होने से इनकार; वियतनामी ज़मीन पर कोई विदेशी सैन्य अड्डा बनाने से इनकार; और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल/धमकियों का प्रयोग करने से इनकार। हालाँकि वॉशिंगटन दशकों से वियतनामी तट पर अपने नौसैनिक अड्डे बनाने के अधिकार के लिए दबाव डालता रहा है, लेकिन जवाब हमेशा ‘इनकार’ ही रहा।

किडलाट ताहिमिक, मैगेलन, मेरिलिन, मिकी और फ़ादर दामासो।“कोंक्विस्तादोर रॉकस्टार्स के 500 वर्ष”, तिथि अज्ञात।

ईरान: सुरक्षा कवच या निशाना

तेहरान विश्वविद्यालय की डॉ. सितारेह सादेक़ी इस्फ़हान, ईरान से जुड़ी थीं। अपने मुल्क पर अमरीकी-इज़राइली हमले में युद्धविराम के कुछ हफ़्ते बाद, उन्होंने उस इलाक़े की बात की जहाँ बहुत से मुल्कों ‘इकरार’ का रास्ता चुना है। फ़ारस खाड़ी की राजशाहियों ने अपनी ज़मीन और हवाई सीमा यूएस सैन्यवाद को लीज़ पर दे दी है। क़तर के अल-उदैद हवाई अड्डे से लेकर बहरीन की नौसैनिक सहायता और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस, फ़ारस खाड़ी की राजशाहियाँ यूएस सैन्य आपूर्ति केन्द्रों के घने जाल में शामिल हो चुकी हैं।

ये सभी अड्डे यह कह कर बेचे गए थे कि युद्ध की स्थिति में ये ढाल बनेंगे; पर हालिया जंग ने साबित कर दिया कि ये ख़ुद निशाना बनते हैं। अक्टूबर 2023 से इस इलाक़े में यूएस अड्डों पर 170 से ज़्यादा हमले दर्ज हो चुके हैं, और क्षेत्रीय नुक़सान 50 अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर जा चुका है। सादेक़ी ने कहा: ‘मेज़बान मुल्क सिर्फ़ ढाल नहीं बनते। वे निशाना भी बनते हैं।’

उन्होंने कहा यह भ्रम विचारधारा के सहारे टिका हुआ है। क्रिस्टोफ़र वीवर के साथ लिखे अपने लेख ‘हाइपररियल वॉरियर्स एंड द ओरिएंटलिस्ट फ़ोज़‘ में सादेक़ी दिखाती हैं कि पश्चिमी विमर्श कैसे ईरान को एक ही साथ पागल और ख़तरनाक बताता है। इस विमर्श से एक ही रास्ता निकलता है, वॉशिंगटन पर हमेशा की निर्भरता। लेकिन सादेक़ी का लेख एक ज़रूरी हक़ीक़त पेश करता है: ‘सुरक्षा के लिए साम्राज्यवादी ताक़त से दूरी चाहिए, उस पर निर्भरता नहीं।’

ओकिनावा, जापान: लोहे का तूफ़ान अभी थमा नहीं

‘नो मोर बैटल ऑफ़ ओकिनावा’ से जुड़ी केइको योनाहा ने अपने लोगों के साथ हुए विश्वासघातों का ब्यौरा दिया। ओकिनावा की लड़ाई (1945) में लगभग 25-30% ओकिनावावासियों ने जान गँवाई थी। यूएस-जापान सैन फ़्रांसिस्को शांति संधि (1951) के साथ जुड़े दो गुप्त समझौतों के तहत वॉशिंगटन को जापान में कहीं भी अड्डे बनाने और किसी भी संकट में जापानी सेना की कमान अपने हाथ ले लेने का अधिकार है। यूएस सेना ने बुलडोज़रों आदि से ज़बरदस्ती ज़मीन छीनकर ओकिनावा के किसानों को देश-निकाला दे दिया, जिनमें से कुछ तो बोलीविया तक जाने को मजबूर हो गए। ओकिनावा जापान के कुल इलाक़े का 0.6 फ़ीसदी है, लेकिन आज पूरे मुल्क में मौजूद यूएस सैन्य केंद्रों में से क़रीब 70 फ़ीसदी यहाँ हैं।

सैन्यीकरण की क़ीमत शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय — हर तरह से चुकाई जा रही है। ‘ओकिनावा वीमेन एक्ट अगेंस्ट मिलिट्री वायलेंस‘ ने 1945 से यूएस सैनिकों द्वारा किए गए यौन अपराधों का रिकोर्ड तैयार किया है। 1945 में पाँच साल की बच्ची का बलात्कार कर हत्या कर दी गई। यही हुआ 1949 में नौ महीने के शिशु के साथ। 1995 में पाँचवीं कक्षा की एक बच्ची के साथ तीन यूएस सैनिकों ने बलात्कार किया। 2016 में बीस साल की औरत की हत्या कर दी गई। 2023 में सोलह से कम उम्र की एक लड़की का बलात्कार किया गया और यह मामला टोक्यो ने छह महीने दबाए रखा। पीएफ़एएस जैसे ‘कभी न ख़त्म होने वाले रसायनों’ से पीने का पानी ज़हरीला हो रहा है। पर इसकी जाँच नहीं हो सकती क्योंकि यूएस-जापान स्टेटस ऑफ़ फ़ोर्सेज़ एग्रीमेंट ओकिनावावासियों को उनकी अपनी ज़मीन पर जाने से रोकता है।

दिसम्बर 2021 में दोनों सरकारों ने पुष्टि की कि ओकिनावा किसी भी तथाकथित ‘ताइवान आपात स्थिति’ में यूएस हस्तक्षेप का लॉन्च पैड बनेगा। केइको ने हमें याद दिलाया कि 1969 में जनता के विशाल प्रदर्शनों ने यूएस राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की उन्मादी ‘मैडमैन थ्योरी’ को हराया था, जिसके तहत वियतनाम युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की बात की गई थी। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि आंदोलन आज भी साम्राज्यों को हरा सकते हैं।

नाकामुरा हिरोशी (जापान), ताचिकावा स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे के रेखाचित्र, 1955.

ताइवान, चीन: वैचारिक उपनिवेशीकरण

नैशनल चेंग कुंग विश्वविद्यालय की एमेरिटा प्रोफ़ेसर और दिआओयूताई शिक्षा संघ की संस्थापक अध्यक्ष चेन मेई-शिया ने ताइवान, चीन को साम्राज्यवादी दख़लों की तीसरी कड़ी बताया: डच (1624–1662) पहली, जापानी (1895–1945) दूसरी, और ‘कभी न ख़त्म होने वाला यूएस सैन्य और वैचारिक नियंत्रण’, जो 1950 से आज तक जारी है। चालीस साल के मार्शल लॉ (1947–1987) और वॉशिंगटन द्वारा समर्थित ‘वाइट टेरर’ ने कितने ऐसे लोगों की जान ले ली जिन्होंने लोकतंत्र या मेनलैंड चीन के साथ पुनर्मिलन के लिए लड़ाई लड़ी।

जब वॉशिंगटन ने 1979 में जनवादी गणराज्य चीन से रिश्ते सामान्य किए, तो ताइवान से फ़ौज तो हटा ली, लेकिन उसे फिर भी अपने नियंत्रण में रखा। ताइवान रिलेशन्ज़ एक्ट के ज़रिये हर यूएस राष्ट्रपति ने हथियारों की बिक्री को मंज़ूरी दी है। इनमें सबसे हालिया उदाहरण है 400 अरब अमेरिकी डॉलर का पैकेज, जिसके तहत यूएस सैनिक ताइवान की सेना को प्रशिक्षण भी देंगे।

इसके साथ ही एक गहरा वैचारिक तंत्र काम कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था, ईस्ट-वेस्ट सेंटर जैसे फ़ेलोशिप पाइपलाइन, और एक नियंत्रित मीडिया उद्योग –– इन सबने मिलकर एक व्यापक चेतना गढ़ी है जिसे चेन ‘अमरीका-परस्त, कम्युनिस्ट-विरोधी, चीन-विरोधी’ बताती हैं। चेन ने कहा कि फ़ौज की वापसी ‘वैचारिक नियंत्रण से कम ख़तरनाक नहीं है’।

एम हिल, एआईसीडी (ऑस्ट्रेलिया), अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और वियतनाम युद्ध के ख़िलाफ़ विरोधप्रदर्शन से स्क्रीनप्रिंट, 1970.

फ़िलीपीन्स: ट्रिपवायर से ‘पैक्स सिलिका’ तक

इंटरनैशनल पीस ब्यूरो की सह-अध्यक्ष कोराज़ोन वाल्देज़ फ़ैब्रोस ने बालिकातान 2026 — उनके मुल्क के इतिहास में सबसे बड़े युद्धाभ्यास — के ख़िलाफ़ बात रखी। सात मुल्कों के सत्रह हज़ार सैनिक फ़िलीपीनी ज़मीन पर मौजूद हैं। जापानी टाइप-88 मिसाइलें इस संप्रभु ज़मीन पर तैनात की गई हैं। मनीला की उत्तर-पश्चिम सूबिक नगरपालिका में ईंधन भण्डार और गोला-बारूद केन्द्र बना दिए गए हैं।

सिपरी के मुताबिक़, 2025 में दुनिया भर का सैन्य ख़र्च 2.9 खरब अमेरिकी डॉलर के अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गया, जिसमें अकेला यूएस 954 अरब डॉलर खर्च कर रहा है — यानी पूरी दुनिया के जंगी बजट का एक-तिहाई। फ़ैब्रोस ने कहा कि, ‘जंग पर उड़ाया गया हर पेसो और डॉलर लोगों के जीने के बुनियादी हक़ की सीधी चोरी है।’

जंगी अर्थव्यवस्था का असर रसोई तक होता है। फ़िलीपीन्स में महँगाई दर 4.1 फ़ीसदी चल रही है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य [स्ट्रैट] में, जो ईरान पर यूएस-इज़राइली जंग के कारण बंद हो गया, बीस लाख फ़िलीपीनी प्रवासी मज़दूरों बंधक हैं। इस बीच, ‘पैक्स सिलिका’ के ब्रांड नाम से न्यू क्लार्क सिटी में 4,000 एकड़ का अमरीकी हाई-टेक मैन्यूफ़ैक्चरिंग ज़ोन बना लिया गया है। फ़ैब्रोस के शब्दों में यह ‘एक औपनिवेशिक बस्ती है जिसे राजनयिक छूट प्राप्त है और जो 99 साल तक यूएस कॉमन लॉ से चलेगी’।

लॉकहीड मार्टिन, इंटेल, माइक्रॉन, और अप्लाइड मटीरियल्ज़ प्रौद्यौगिकी कंपनियाँ नहीं हैं। ये उन मिसाइल सिस्टमों को बनाती हैं जिन्हें फ़िलीपीनी समुद्रों में टेस्ट किया जाता है। ‘यह नवाचार नहीं है। यह तरक़्क़ी के भेस में क़ब्ज़ा है।’ उन्होंने ‘स्टॉप द वॉर कोएलिशन फ़िलीपीन्स’ से प्रेरित स्पष्ट माँगें सामने रखीं:  सैन्य बजट कम करो, पैक्स सिलिका को हटाओ, ग़ैर-बराबर समझौते रद्द करो, और पश्चिमी फ़िलीपीन सागर को बतौर वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति बचाओ।

कोरिया: एक ‘स्थाई विमानवाहक पोत’

सियोल के इंटरनैशनल स्ट्रैटजी सेंटर से ह्वांग जॉन्गउन ने वे बात सबके सामने रखी जो अब साम्राज्य खुलकर बोलता है। अगस्त 2025 में डॉनल्ड ट्रम्प ने एक शिखर सम्मेलन में कहा कि उन्हें कोरिया में उस ज़मीन की मिल्कियत चाहिए जहाँ उनका विशाल सैन्य अड्डा है’। मई 2025 में यूएस फ़ोर्सेज़ कोरिया के कमांडर जनरल ज़ेवियर ब्रन्सन ने कोरिया गणराज्य को ‘जापान और मेनलैंड चीन के बीच पानी में तैरता हुआ एक स्थाई विमानवाहक पोत’ बताया। कोरिया बीजिंग के इर्द-गिर्द यूएस का सबसे नज़दीकी सहयोगी है। ब्रन्सन ने एक ‘किल वेब’ की भी घोषणा की जो दक्षिण कोरिया, जापान और संभवत: फ़िलीपीन्स की सेनाओं को एक साथ लाकर जनवादी गणराज्य कोरिया (उत्तर कोरिया), चीन और रूस पर निशाना साधेगा।

दक्षिण कोरिया में स्थित 28,500 यूएस सैनिकों, 62 अड्डों और 9.5 करोड़ वर्ग मीटर ज़मीन का मक़सद तेज़ी से बदला जा रहा है। कोरिया की रक्षा के नाम पर तैनात किए गए ये सारे तामझाम चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ़ सियोल पर दबाव डाला जा रहा है कि वह सैन्य ख़र्च को बढ़ा कर जीडीपी का 3.5 फ़ीसदी करे। ह्वांग ने चेताया कि इस प्रक्रिया में कोरियाई प्रायद्वीप की आपसी सुलह का सपने दफ़नाया जा रहा है।

इंटरनेशनल पीपल्स असेंबली और ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया द्वारा आयोजित “हैंड्स ऑफ एशिया! (एशिया से दूर हटो)” वेबिनार का पोस्टर, 2026.

लंबा इनकार

दुनिया में क़रीब 902 ज्ञात यूएस सैन्य अड्डे हैं, और उनमें से बहुत-से एशिया में हैं। इन अड्डों के साथ सभी जगह एक भ्रम फैलाया जाता है: कि ये अपने मेज़बान देशों की हिफ़ाज़त करते हैं। लेकिन ओकिनावा से मनीला तक, बहरीन से सियोल तक, जहाँ भी यूएस अड्डे हैं, वहाँ एक ही सबक़ सीखने को मिल रहा है: कि ये अड्डे जंग को अपने दरवाज़े तक ले आते हैं और इन जंगों के क़ीमत अपाहिज शरीरों, ज़हरीले पानी, छीनी हुई ज़मीन और भुखमरी द्वारा चुकाई जाती है। उपनिवेश को हमेशा हिफ़ाज़त के नाम पर बेचा जाता है।

लेकिन एशिया साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई को भूला नहीं है। ओकिनावा की लड़ाई ओकिनावा के गवाहों को चुप नहीं करा सकी। वाइट टेरर ताइवान के मज़दूर आंदोलन को दबा नहीं सका। ईरान की जनता, चार दशकों के बेरहम प्रतिबंधों के बाद भी, ज़लालत से इनकार करती है। हो ची मिन्ह ने कहा था: ‘आज़ादी और स्वाधीनता से क़ीमती कुछ नहीं।’ यही मुक्ति [संघर्षों] की विरासत है, और यही आज की माँग।

वियतनाम से दूर हटो। ईरान से दूर हटो। ओकिनावा से दूर हटो। ताइवान से दूर हटो। फ़िलीपीन्स से दूर हटो। कोरिया से दूर हटो। एशिया से दूर हटो!

स्नेह सहित,

ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया

दिएगो रिवेरा (मेक्सिको), पेसादीया दे गेर्रा, स्वेन्यो दे पास (युद्ध का दुःस्वप्न, शान्ति का सपना), 1952

प्यारे साथियो,

ट्राईकॉन्टिनेंटल एशिया की ओर से अभिवादन।

30 अप्रैल 1975 के दिन, एक टैंक साइगॉन (वियतनाम) के इंडेपेंडेन्स पैलेस का फाटक तोड़कर अंदर घुस गया। इसके साथ तीन दशक से जारी युद्ध का अन्त हुआ, जिसमें तीस लाख से भी ज़्यादा वियतनामी लोगों की जान गई थी और पचहत्तर लाख टन संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के बम इंडोचीन क्षेत्र पर बरसाए गए थे। वियतनाम ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताक़त को हराया था। पर यह अकेले वियतनाम की कहानी नहीं थी, बल्कि लगभग एक शताब्दी पहले से चली आ रही परंपरा का बेहतरीन हिस्सा थी। एशिया और प्रशांत महासागर के देशों के लोग अपनी धरती पर यूएस सैन्यवाद और आक्रामक युद्धों के ख़िलाफ़ संगठित होते रहे हैं।

इस परम्परा को फिर से ज़िंदा करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यूएस से थोपा जा रहा नया शीतयुद्ध एशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्र में पैर पसार रहा है। सैन्य अड्डों का विस्तार हो रहा है। मिसाइल तैनात किए जा रहे हैं। और ऐसे आक्रामक समझौते रचे जा रहे हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ़ चीन को घेरना नहीं, बल्कि हर उस देश को सबक़ सिखाना है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का साहस करे। इस बढ़ते ख़तरे के बीच यह ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास की ओर लौटें, जिसमें एशिया के लोगों ने इस ख़तरे का मुक़ाबला किया था और जीत हासिल की थी।

नाकामुरा हिरोशी (जापान), सुनागावा, 1955

अमन की तलाश में

अक्टूबर 1952 में, कोरिया के ख़िलाफ़ अमेरिकी युद्ध जारी था। तब लगभग पचास देशों से चार सौ सत्तर प्रतिनिधि बीजिंग (चीन) में एशिया और प्रशांत क्षेत्र शान्ति सम्मेलन के लिए इकट्ठे हुए थे। इन प्रतिनिधियों में मज़दूर यूनियनों के कार्यकर्ता, शिक्षक, महिला ऐक्टिविस्ट, संत व भिक्षु, सांस्कृतिक कर्मियों सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीयतावादी शामिल थे। भाग लेने वालों में लगभग एक-तिहाई महिलाएँ थीं। सम्मेलन हॉल में मेक्सिको के कम्युनिस्ट चित्रकार दिएगो रिवेरा का विशाल चित्र Pesadilla de guerra, sueño de paz,1952 (युद्ध का दुःस्वप्न, शान्ति का सपना) टँगा था। इस चित्र में बिना चेहरों वाले सैनिक जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। यह वो दौर था जब कोरिया, वियतनाम और मलय में युद्ध जारी थे। हॉल में इस चित्र के सामने वाले दीवार पर पाब्लो पिकासो का Dove of Peace,1949 (शान्ति का कबूतर) चित्र टँगा था। इन चित्रों के बीच प्रतिनिधियों ने परमाणु हथियारों के विरुद्ध स्टॉकहोम अपील (1950) पर हस्ताक्षर किए थे।

सम्मेलन की अध्यक्षता चीन की क्रांतिकारी नेता सोंग चिंगलिंग (मैडम सुन यात-सेन) ने की थी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन की राजनीतिक शुरुआत 1933 में शंघाई में आयोजित साम्राज्यवाद-विरोधी एक गुप्त सम्मेलन से जुड़ी थी। वह सम्मेलन मंचूरिया पर जापानी आक्रमण के दौरान, शंघाई के एक कारख़ाना-क्षेत्र की एक पुरानी इमारत में हुआ था। उस गुप्त सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधि ज़मीन पर बैठे थे और दो दशक बाद वह इतने बड़े सम्मेलन में तब्दील हो चुका था। कोरिया से आए प्रतिनिधियों ने यूएस जैविक युद्ध के सबूत पेश किए। जैविक युद्ध यानी, युद्ध में मनुष्यों, जानवरों या पौधों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से बैक्टीरिया, वायरस , कीड़े और कवक जैसे जैविक विषैले पदार्थों का इस्तेमाल करना। सम्मेलन में जापान के पुनर्शस्त्रीकरण को रोकने और क्षेत्र से विदेशी सैन्य अड्डों को हटाने की माँग की गई।

इस सम्मेलन को जानबूझकर और ख़ामोशी से भुला दिया गया है। रिवेरा का वह चित्र और उसकी प्रतिलिपि (कॉपी) दोनों लापता हैं। पर यह याद रखने लायक़ है कि 1952 के इस सम्मेलन ने 1955 के बांडुंग सम्मेलन की ज़मीन तैयार की थी। यह सम्मेलन एशियाई नज़रिए से अमन-चैन के विचारों को व्यक्त करने और प्रसारित करने का मंच बना। इन्हीं विचारों ने बांडुंग सम्मेलन के दस सिद्धांतों को आकार दिया था। बांडुंग से उठे आत्मनिर्णय, संप्रभुता और गरिमा के नारे स्पष्ट रूप से यूएस नेतृत्व में इस क्षेत्र को बदल रही सैन्य उपस्थिति के ख़िलाफ़ थे।

यिन फ़ूकांग (चीन), अमेरिकी साम्राज्यवाद के सैन्य उकसावों और युद्ध की धमकियों का विरोध करो!, 1958

प्रतिरोध का इतिहास

इसके बाद आने वाले दशकों में एशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्र में यूएस सैन्यवाद के विरुद्ध भारी जनप्रतिरोध चले। जापान के ओकिनावा द्वीप में, जहाँ ओकिनावा युद्ध (1945) में लगभग एक तिहाई लोग मारे गए थे, यूएस ने बचे हुए लोगों को नज़रबंदी शिविरों (ऐसे शिविर जहाँ लोगों को मुक़दमे या सामान्य जेल प्रक्रिया के बिना निगरानी में रखा जाता था) में बंद कर दिया और उनकी ज़मीने बिना मंज़ूरी के सैन्य अड्डे बनाने के लिए हड़प लीं। जब ओकिनावा के लोग अपने घरों को लौटे तो देखा कि पुराना जापानी हवाई अड्डा अब काडेना एयर बेस बन चुका था। यह एयर बेस अब लगभग बीस वर्ग किलोमीटर में फैला है, और टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे से 1.3 गुना बड़ा है।

यह द्वीप कभी संप्रभुता वापस नहीं हासिल कर पाया; बल्कि यूएस सैन्य प्रशासन ने इस क़ब्ज़े को वैध रूप दे दिया। 1950 का दशक आते आते यूएस सैनिक टैंकों, बुलडोज़रों आदि से किसानों को उनकी बची-खुची ज़मीन से भी खदेड़ने लगे। मियूमे तांजी ने मिथ, प्रोटेस्ट ऐंड स्ट्रगल इन ओकिनावा (2006) [ओकिनावा में मिथक, प्रतिरोध और संघर्ष] में बताया है कि किसानों की ज़मीनें कोड़ियों के भाव पर किराए पर लेने की पेशकश की गई, जिसे 98% किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों ने उस दौर में जो नारा लगाया वह आज भी हक़ीक़त है: ‘पैसा साल भर के लिए होता है, पर ज़मीन हज़ारों साल साथ देती है’। ओकिनावा जापान के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.6 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन जापान में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों में से सत्तर प्रतिशत अड्डे यहीं हैं।

मार्शल द्वीप समूह में युएस ने 67 परमाणु परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों का नुक़सान बारह सालों तक हर रोज़ 1.6 हिरोशिमा बम विस्फोट होने के बराबर है। प्रशांत महासागर के लोगों ने इस नुक़सान को सीधे-सीधे झेला है। यही कारण है कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ मोर्चा खड़ा किया। परमाणु-मुक्त एवं स्वतंत्र प्रशांत आंदोलन 1975 में फ़िजी में शुरू हुआ। इस आंदोलन ने परमाणु प्रदूषण के विरुद्ध अपने संघर्ष को संप्रभुता की माँग से जोड़ा। 1980 में हवाई में हुए एक सम्मेलन में आंदोलन ने अपने नाम में ‘स्वतंत्र’ शब्द जोड़ा गया। उनका मानना था कि परमाणु-मुक्त होना तभी संभव है जब इस क्षेत्र को सामूहिक बर्बादी के हथियार अपने साथ लाने वाले विदेशी सैन्य अड्डों से भी आज़ाद किया जाएगा।

फ़िलीपींस के संघर्ष ने असाधारण सफलता हासिल की। दशकों तक, सीनेटर क्लारो रेक्तो, लोरेंज़ो तान्यादा और होसे दिओक्नो के नेतृत्व में फ़िलीपीनी राष्ट्रवादी यह कहते रहे कि यूएस सैन्य अड्डों का असल मक़सद नव-औपनिवेशिक नियंत्रण क़ायम करना है। 1950 के दशक में ही सीनेटर रेक्तो ने चेतावनी दी थी कि ये अड्डे फ़िलीपींस की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि ‘आक्रामकता को आकर्षित कर सकते हैं’। फ़र्दिनांद मार्कोस की तानाशाही के समय लगभग दो साल तक बंदी रहे सीनेटर दिओक्नो ने 1983 में एंटी बेसिज़ कोअलिशन [सैन्य-अड्डा-विरोधी गठबंधन] की स्थापना की। दशकों के इस संघर्ष का निर्णय एक चुनाव से हुआ। 16 सितम्बर 1991 को फ़िलीपींस की सीनेट में यूएस सैन्य अड्डों की सन्धि पर मतदान हुआ जिसमें 12 में से 11 मत इसके ख़िलाफ़ पड़े। इस संधि के विरोध में वोट डालने वाल सीनेटरों को ‘मैग्निफिसेंट 12’ कहा गया। सीनेटर आकिलीनो पिमेंतेल ने सदन से कहा: ‘आज के दिन, जो मुझे उम्मीद है कि एक औपनिवेशिक शक्ति के चंगुल से हमारी मुक्ति का दिन है, मैं उनसे कहता हूँ जो हमें राजनीतिक गुमनामी और विनाश की धमकियाँ देते हैं — कि जाओ, जिस हद तक जा सकते हो जाओ — क्योंकि हम भी अपनी पूरी ताक़त लगा देंगे!’

क्लार्क एयर बेस और सुबिक बे नेवल बेस बंद कर दिए गए और फ़िलीपींस दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यूएस सेना को बाहर निकाला।

रेने मेदेरोस (क्यूबा), शीर्षकहीन, 1971.

नया शीतयुद्ध

आज यूएस सैन्यीकरण पूरे क्षेत्र में फैल रहा है और एक ऐसे नए शीतयुद्ध को हवा दे रहा है जो पूरे एशिया को अपनी चपेट में ले लेगा।

फ़िलीपींस: यूएस और फ़िलीपींस के बीच ‘उन्नत रक्षा सहयोग समझौता या EDCA’ है। जिस पर 2014 में तत्कालीन यूएस राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हस्ताक्षर किए थे और जिसे अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2023 में विस्तार दिया। इस समझौते के अंतर्गत यूएस फ़िलीपींस में नौ सैन्य ठिकानों को इस्तेमाल कर सकता है। इनमें ताइवान स्ट्रेट के पास स्थित कागायान प्रान्त के अड्डे भी शामिल हैं।

जापान: जापानी सरकार ने अपने सैन्य बजट को पाँच सालों में दोगुना कर तैंतालीस ट्रिलियन येन (269 अरब डॉलर) कर दिया है। जापान ने  यूएस से 400 टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइल ख़रीदी हैं और हेनोको (ओकिनावा) में एक नए यूएस मरीन [समुद्री] अड्डे का निर्माण कर रहा है — जबकि 2019 के जनमत-संग्रह में बहत्तर प्रतिशत ओकिनावा-वासियों ने इस निर्माण के ख़िलाफ़ वोट दिया था।

ऑस्ट्रेलिया: AUKUS समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया यूएस की परमाणु-संचालित पनडुब्बियों और बी-52 बमवर्षकों की बारी-बारी से तैनाती करेगा। इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 250 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (178 अरब यूएस डॉलर) से अधिक है।

दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरिया में यूएस के लगभग 28,500 सैनिक हैं। इनका मुख्यालय है कैम्प हम्फ्रीज़, जो कि यूएस का किसी विदेशी ज़मीन पर सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इसे दस अरब डॉलर से अधिक की लागत से बनाया गया है।

ताइवान: वॉशिंगटन ने 2019 से ताइवान को बीस अरब डॉलर से अधिक के हथियारों की बिक्री को मंज़ूरी दी है। इनमें छियासठ एफ़-16वी लड़ाकू विमान, हार्पून मिसाइल सिस्टम और एब्राम्स टैंक शामिल हैं। चीन को रोकने के लिए यूएस ताइवान को हथियारों से लैस करते जा रहा है।

इंडोनेशिया: दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश इस समय एक अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। यदि यह पास होता है तो यूएस सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र ‘से होकर गुज़रने का व्यापक अधिकार’ मिल जाएगा।

यह सैन्यीकरण की योजना है। इसकी रचना चीन को घेरने और उन देशों को दंडित करने के लिए की गई है जो अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। इसके ज़रिए एशिया की जनता को वॉशिंगटन के सामरिक हितों के अधीन किया जा रहा है।

ईरान पर यूएस-इज़राइली ग़ैर-क़ानूनी युद्ध ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यूएस सैन्य अड्डे की मेज़बानी सुरक्षित होना नहीं, बल्कि निशाना बनना है। क़तर में अल-उदैद एयर बेस से लेकर बहरीन में फ़िफ़्थ फ़्लीट के मुख्यालय तक, फ़ारस की खाड़ी में लगभग चालीस हज़ार यूएस सैनिक बीस से अधिक ठिकानों पर तैनात हैं। और इन्हीं जगहों से ईरान और लेबनान पर बमबारी की गई।

ग़ज़ा (फ़िलिस्तीन) में अक्टूबर 2023 से अब तक यूएस-समर्थित इज़राइली आक्रमण में बहत्तर हज़ार से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह दर्शाता है कि यूएस सैन्य मशीनरी भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक एक ही तरीक़े से काम करती है।

यूएस की महत्त्वाकांक्षाओं और आक्रामकता के बावजूद, एशिया के पास सैन्य-अड्डों के विरोध और युद्ध के विरोध में संगठित होने की पुरानी परंपरा है, जिससे आज प्रेरणा ली जा सकती है। यह परंपरा 1933 के शंघाई सम्मेलन से लेकर 1952 की बीजिंग सभा तक और ओकिनावा के किसानों तथा फ़िलीपींस व प्रशांत द्वीपों के लोगों जुड़ी है। इन संघर्षों को चलाने वाले बहुत-से संगठन आज भी मौजूद हैं। इन संगठनों को जन-आंदोलनों में बदलना आज की ज़रूरत है। 

वियतनाम की आज़ादी की वर्षगाँठ पर,  इंटर्नेशनल पीपल्ज़ असेम्ब्ली और ट्राइकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान ने वियतनाम, ईरान, फ़िलीपींस, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के कार्यकर्ताओं के साथ एक ऑनलाइन चर्चा आयोजित की, ताकि एशिया में यूएस सैन्यवाद की वास्तविकता को दुनिया के सामने लाया जाए। एशिया के लोगों ने मुश्किल और लंबी लड़ाइयों के बाद आज़ादी हासिल की है इसलिए वे जानते हैं कि युद्ध की क्या क़ीमत चुकानी पड़ती हैं।

वियतनामी क्रांतिकारी हो ची मिन्ह ने साठ साल पहले से देश के नाम अपनी अपील में कहा था कि ‘स्वतन्त्रता और स्वाधीनता से बढ़कर कुछ नहीं है।’ आज, सही मायनों में स्वतन्त्रता का अर्थ है — यूएस सैन्य हस्तक्षेप और आक्रामकता से मुक्ति।

सस्नेह,

टिंग्स चाक और अतुल चन्द्रा

टिंग्स चाक और अतुल चन्द्रा ट्राइकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान के एशिया सह-संयोजक हैं।